 |
नोटिफिकेशन के इन्तजार में अटकी उद्योगों की रफ्तार
उद्योग संघ ने लगाई मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री से गुहार |
बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, उपाध्यक्ष अशोक सुराणा, नरेश मित्तल व सचिव वीरेंद्र किराडू ने रीको के हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड रेवेन्यू बिल पास होने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से गुहार लगाई है | अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात भी प्रदेश के 37 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमी पिछले तीन साल से एनओसी के लिए भटक रहे हैं | रीको द्वारा न्यायालय के आदेशों से 26 मई 2023 में सभी प्रकार की अनुमति पर पाबंदी लगा दी थी | हालांकि इसके बाद भजनलाल सरकार ने 4 फरवरी 2025 में राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल केबिनेट में रखा | जिसे पिछले बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन बाद में इसे प्रवर कमेटी को भेज दिया गया | इसके बाद प्रवर कमेटी ने भी इसे मंजूरी दे दी, लेकिन अभी तक सरकार की और से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है | उपाध्यक्ष अशोक सुराणा एवं नरेश मित्तल ने बताया कि सरकार ने लैंड रेवेन्यू बिल लाकर राहत दी लेकिन पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करना समझ से परे है | अब मजबूरन उद्योग संघ द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से गुहार लगाई है | सचिव वीरेंद्र किराडू ने बताया कि रीको की एनओसी के बिना इन औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड यूज परिवर्तन, सब डिवीजन, लैंड ट्रांसफर, बैंक लोन आदि की प्रक्रिया ठप्प पड़ी है साथ ही सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है | विधानसभा प्रवर कमेटी की मंजूरी के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होना चिंता की बात है |
